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क्या कभी किसी सरकारी कार्यालय में यह दलील मानी जाएगी
कि जिस तरह से जमीन के सौदे रॉबर्ट वाड्रा ने किए हैं
और उनमें जो अनियमितताएं हैं
बस उससे कम अनियमितता वाले सारे सौदों को मान्य रखा जाएगा।
उनपर न तो जुर्माना होगा, न कोई कार्रवाई
ना ही उनसे और पेपर्स ही मांगे जाएंगे
नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला।
तो हम स्वतंत्र हैं कहां?
क्या कभी किसी सरकारी कार्यालय में यह दलील मानी जाएगी
कि जिस तरह से जमीन के सौदे रॉबर्ट वाड्रा ने किए हैं
और उनमें जो अनियमितताएं हैं
बस उससे कम अनियमितता वाले सारे सौदों को मान्य रखा जाएगा।
उनपर न तो जुर्माना होगा, न कोई कार्रवाई
ना ही उनसे और पेपर्स ही मांगे जाएंगे
नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला।
तो हम स्वतंत्र हैं कहां?
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